UP Government New Scheme: योगी सरकार ने इन श्रमिकों को हर महीने पोषण भत्ता देने की घोषणा

UP Government New Scheme:उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता कार्यक्रम की स्थापना की गई है। इसके परिणामस्वरूप, इन कर्मचारियों को 1,000 रुपये का मासिक पोषण भत्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (BOCW) बोर्ड इस राशि को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार इस योजना पर 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे लगभग पांच लाख श्रमिकों को मदद मिलेगी।

वितरण कब शुरू होगा?

18 नवंबर तक, नामांकित कर्मचारियों को कार्यक्रम के तहत चार सप्ताह का वजीफा मिलेगा। पहले दो सप्ताह का वेतन अब कर्मचारियों के खातों में जमा किया जा रहा है।

श्रमिकों की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

प्रदूषण में हालिया वृद्धि के कारण, एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। निर्माण परियोजना के बंद होने से प्रभावित श्रमिकों की वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पोषण भत्ता देने का आदेश दिया था।

मुख्य जिलों में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या

गाजियाबाद में 46,016

गौतमबुद्धनगर में 15,356

मेरठ में 1,42,254

हापुड़ में 36,962

बुलंदशहर में 42,189

बागपत: 24,553

मुजफ्फरनगर में 1,09,924

विशेष शिविर लगाना

बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की सचिव गजल भारद्वाज ने एनसीआर विकास प्राधिकरण को पत्र भेजा है। इस दौरान निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर लगाने में श्रम विभाग की मदद ली जाएगी।