Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल से लागू होगी UPS योजना, जानिए किसे मिलेगा लाभ…

Unified Pension Scheme: एकीकृत पेंशन योजना, जिसे Unified Pension Scheme के रूप में भी जाना जाता है, 1 अप्रैल को संघीय सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। यह उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो सेवानिवृत्ति पर एक निश्चित आय चाहते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने औपचारिक रूप से 24 जनवरी को एकीकृत पेंशन कार्यक्रम को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में घोषित किया था। यह कार्यक्रम अब 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। केवल वे सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में NPS में नामांकित हैं, वे UPS के लिए पात्र होंगे। सरकारी कर्मचारी UPS और NPS में से किसी एक को चुन सकेंगे।

इसका कैसे उठा सकते हैं लाभ?

एकीकृत पेंशन योजना (UPS): यह क्या है? आइए UPS क्या है, यह बताकर शुरू करते हैं। इसलिए, आपको बता दें कि UPS के केंद्रीय कर्मचारियों को अब एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के लिए उनकी औसत मूल आय के 50% के बराबर है। इस पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक काम करना चाहिए। हालांकि, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को एक निश्चित पेंशन भी मिलती रहेगी, जो उसकी पेंशन के 60% के बराबर होगी। इसके अलावा, न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान की जाएगी, यानी दस साल तक काम करने वालों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

सरकार कितना योगदान देगी?

सरकार न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में 14 प्रतिशत योगदान देती है, जबकि कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा। वहीं, 1 अप्रैल, 2025 को लागू होने वाली UPS में सरकार का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5% होगा। इस एकल पेंशन योजना के लागू होने से करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और पहले साल में सरकारी खजाने पर 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

महंगाई के हिसाब से पेंशन में होगी बढ़ोतरी

एकीकृत पेंशन योजना में अब इंडेक्सेशन भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी। महंगाई को संतुलित करने के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना के लिए आधार का काम करेगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

इस योजना से किसे लाभ होगा?

सरकार ने 25 जनवरी, 2025 को NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की। ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आते हैं और इसके तहत यूपीएस चुनते हैं, वे एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आएंगे। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी किसी भी अतिरिक्त नकद लाभ, नीतिगत बदलाव या रियायत के लिए पात्र नहीं होंगे।