Subsidy for Greenhouse Farming: ग्रीन हाउस किसानों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार दे रही 70% तक सब्सिडी
Subsidy for Greenhouse Farming: राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक खेती के तरीकों से परिचित कराने के लिए ‘ग्रीन हाउस योजना’ शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को ग्रीनहाउस बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वे जलवायु-नियंत्रित खेती (Climate-Controlled Farming) कर सकें। परिष्कृत सब्जी, फूल और फलों की खेती करके किसान इसका उपयोग अपनी आय बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
राज्य सरकार इस कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 70% तक मिल सकता है। इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ नामित आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। कृपया ऐसी स्थिति में हमें इस सरकारी कार्यक्रम (Government Programs) के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करें।
ग्रीन हाउस योजना: यह क्या है?
ग्रीन हाउस योजना का प्राथमिक लक्ष्य जलवायु-अनुकूलित प्रथाओं को अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की बदौलत किसानों को पारंपरिक खेती के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रीनहाउस निर्माण तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित करता है, फसलों को मौसम के प्रभावों से बचाता है और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है।
योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?
इस कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि और उपयुक्त सिंचाई प्रणाली होनी चाहिए। इसके अलावा, किसान को आवश्यक कागजी कार्रवाई प्रदान करनी होगी, जिसमें सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र, मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट, आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (Aadhar Card, Land Ownership Certificate) और अधिकृत कंपनी से कोटेशन शामिल है।
अनुदान और वित्तीय सहायता
- ग्रीनहाउस बनाने के लिए किसानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है।
- सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी।
- SC & ST के किसानों को 70% सब्सिडी मिलेगी।
- छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को अतिरिक्त 25% सब्सिडी मिलेगी।
- इस अनुदान द्वारा कवर किया जा सकने वाला अधिकतम क्षेत्र 4000 वर्ग मीटर है।
कैसे करें आवेदन?
किसान इस कार्यक्रम का लाभ पाने के लिए ई-मित्र सुविधाओं पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आवश्यक कागजात जमा करने होंगे। किसानों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए क्योंकि यह कार्यक्रम केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए लागू है।
योजना के लिए अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- बागवानी विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के बाद ही ग्रीनहाउस बनाने की अनुमति दी जाएगी।
- निर्माण पूरा होने पर विभागीय समिति सत्यापन करेगी।
- तीन-पक्षीय अनुबंध, एक हलफनामा और किसान का अंशदान 31 मार्च तक या प्रशासनिक अनुमति दिए जाने के 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, जमा करना होगा।
- किसान की लिखित स्वीकृति के साथ, अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते या उत्पादक कंपनी को भेजी जाएगी।
यह योजना किसानों के लिए है महत्वपूर्ण
राजस्थान जैसे राज्य में ग्रीनहाउस खेती (Greenhouse Farming) से किसानों को बहुत लाभ हो सकता है, जहाँ कृषि उत्पादन अक्सर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है। वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की खेती करने, पूरे साल उत्पादन करने और इसके कारण बाजार में प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
