Mukhyamantri Kanyadan Scheme: शादी के एक साल बाद भी कर सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन, जानें कैसे…
Mukhyamantri Kanyadan Scheme: राजस्थान सरकार हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है, यही वजह है कि राज्य सरकार कभी-कभी अपने कार्यक्रमों में बदलाव करती रहती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हाल ही में सरकार ने बदलाव किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (Minister of Social Justice and Empowerment) अविनाश गहलोत ने विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी अब शादी के एक साल बाद तक आवेदन कर सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने यह बयान दिया।
सरकार का लक्ष्य
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के अनुसार, सरकार कम आय वाले और कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए समर्पित है। इस दृष्टिकोण में एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय था।
योजना में संशोधन
सरकार ने इस नीति के तहत आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर शादी के एक साल बाद कर दिया है, जो पहले एक प्रतिबंधित अवधि थी। जो लाभार्थी (Beneficiaries) किसी कारण से समय पर आवेदन करने में असमर्थ थे, उनके लिए यह निर्णय सुविधाजनक हो सकता है।
मुख्यमंत्री की कन्यादान योजना क्या है?
निम्न आय वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य है। इसके तहत लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे विवाह समारोह से जुड़े खर्चों की भरपाई करने में मदद मिलती है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन किसके लिए खुला है?
- केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी परिवार को सरकार की योग्यता आवश्यकताओं (Qualification Requirements) को पूरा करना होगा।
- अब शादी के एक साल के भीतर आवेदन करना संभव होगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- आवेदक को आवेदन पूरा करके उचित विभाग को भेजना होगा।
- आवेदन के साथ आवश्यक कागजी कार्रवाई, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी।
