Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली CM ने बजट में महिलाओं के लिए खोला खजाना, इस योजना के तहत मिलेंगे हर महीने 2500 रुपये

Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश किया। इस साल के 1 लाख करोड़ रुपये के बजट में महिलाओं को बुनियादी ढांचा मुहैया कराने वाली Mahila Samridhi Yojana के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया है। Mahila Samridhi Yojana को 5100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। आइए इस योजना के बारे में और जानें और जानें कि इससे किन महिलाओं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री और राज्य की वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए 2025-2026 को ऐतिहासिक बजट बताया। इसका खर्च पिछले साल के मुकाबले 31.5 प्रतिशत ज़्यादा है।

Mahila Samridhi Yojana की शर्तें क्या हैं?

दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने Mahila Samridhi Yojana के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। दिल्ली में सरकार बनने के बाद से ही इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कम आय वाली महिलाओं की मदद करने के इरादे से की है, जिन्हें आयकर नहीं देना पड़ता है और जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा, इस योजना के तहत अतिरिक्त मानदंड बनाए गए हैं।

इसके अलावा, कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए या किसी अन्य सरकारी कार्यक्रम से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे कम से कम पांच साल तक दिल्ली में रहना चाहिए।

आय प्रमाण पत्र देना होगा आवश्यक

आवेदक का आधार नंबर दिल्ली में एक ही बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। सालाना 3 लाख रुपये तक की आय के लिए स्थानीय एसडीएम या किसी अन्य अनुमोदित राजस्व विभाग के अधिकारी से आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। सरकार Mahila Samridhi Yojana के लिए एक ऑनलाइन आवेदन गेटवे भी बना रही है। पंजीकरण तिथि के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही तिथि का खुलासा किया जाएगा।

क्या कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी?

हालाँकि इस पहल के लिए पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है, आवेदकों को अपना Cellphone number, Residence certificate, Income certificate, BPL ration card and Aadhar card की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, आवेदन और आधार को साइट के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।