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Incentive Scheme: UPI को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, अब छोटे ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव

Incentive Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UPI पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए छोटे-मोटे लेनदेन के साथ BHIM-UPI लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ बुधवार, 19 मार्च को सरकार द्वारा एक ‘प्रोत्साहन योजना‘ को अधिकृत किया गया। इस पहल से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, जिस पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

Incentive scheme
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दिशा-निर्देशों के अनुसार, छोटे व्यापारी 2000 रुपये तक के UPI व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पर 0.15% बोनस के पात्र हैं। दूसरी ओर, बड़े व्यापारियों को इस तरह के व्यापार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था के तहत 2000 रुपये तक का लेनदेन करने वाले छोटे व्यापारियों को प्रत्येक लेनदेन पर 0.15% का प्रोत्साहन भुगतान मिलेगा।

सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पहल का लक्ष्य त्वरित, आसान और सुरक्षित नकदी प्रवाह को सक्षम बनाना है। डिजिटल लेनदेन से वित्तपोषण तक बेहतर पहुंच भी मिलेगी। इससे आम लोगों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान सेवाओं का उपयोग करना संभव हो जाएगा।

इस प्रोत्साहन योजना को लागू करने से छोटे खुदरा विक्रेता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI सेवा का उपयोग कर सकेंगे। ये प्रोत्साहन छोटे खुदरा विक्रेताओं को UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि वे मूल्य के प्रति संवेदनशील हैं।

हर तिमाही, अधिग्रहण करने वाले बैंकों से अधिकृत दावा राशि का 80% बिना शर्त भुगतान किया जाएगा। हालांकि, प्रत्येक तिमाही के लिए अधिकृत दावा राशि का शेष 20% कई प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया जाएगा।

अधिकृत दावे का 10% केवल तभी भुगतान किया जाएगा जब अधिग्रहण करने वाले बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75% से कम होगी, और शेष 10% केवल तभी भुगतान किया जाएगा जब अधिग्रहण करने वाले बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक होगा।

इस योजना का लक्ष्य

  • घरेलू BHIM-UPI प्लेटफ़ॉर्म को आगे बढ़ाना है।
  • वित्त वर्ष 2024-2025 तक, कार्यक्रम को उम्मीद है कि UPI लेनदेन का कुल मूल्य 20,000 करोड़ रुपये होगा।
  • सरकार BHIM-UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को खत्म करके 2020 से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित कर रही है।
  • डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पिछले तीन वर्षों में बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को कुल 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन दिया है।
  • भुगतान प्रणाली में शामिल लोगों को एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल भुगतान बुनियादी ढाँचा बनाने में सहायता करना।
  • ग्रामीण और अलग-थलग क्षेत्रों पर जोर देने के साथ, UPI फीचर फोन-आधारित (UPI 123PAY) और ऑफ़लाइन (UPI लाइट/UPI लाइटX) भुगतान समाधान सहित अत्याधुनिक उत्पादों को लॉन्च करके टियर 3 से टियर 6 शहरों तक अपनी पहुँच बढ़ा रहा है।

इस योजना के लाभ

  • डिजिटल फ़ुटप्रिंट (Digital Footprint) के माध्यम से बेहतर क्रेडिट पहुँच, तेज़ नकदी प्रवाह, आसानी और सुरक्षा प्रदान करता है।
  • जनता को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान करने के आसान तरीके प्रदान करता है।
  • छोटे उद्यमों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए UPI सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। उन्हें प्रोत्साहन के माध्यम से UPI भुगतान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  • डिजिटल लेनदेन दस्तावेज़ीकरण का उपयोग करके कागज़ रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करता है।
  • 20% प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए, बैंकों को न्यूनतम तकनीकी गिरावट और उच्च सिस्टम अपटाइम (High system uptime) बनाए रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि भुगतान सेवाएँ हमेशा आम जनता के लिए उपलब्ध रहेंगी।

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