Free Coaching Scheme: इन राज्यों में छात्रों को मिल रही है मुफ्त कोचिंग योजना, जानें किसे मिलेगा लाभ…

Free Coaching Scheme: भारत सरकार देश के करोड़ों नागरिकों के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। ये सरकारी कार्यक्रम देश भर के लाखों लोगों की सेवा करते हैं। इनमें अलग-अलग व्यक्तियों की ज़रूरतों के हिसाब से योजनाएँ पेश की जाती हैं। केंद्र (Center) के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारों द्वारा भी कई योजनाएँ बनाई जाती हैं। कई राज्य सरकारें अपने बच्चों को मुफ़्त कोचिंग कार्यक्रम मुहैया कराती हैं। इन कार्यक्रमों से किन छात्रों को फ़ायदा होता है? आइए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

केरल सरकार का मुफ़्त कोचिंग कार्यक्रम

केरल देश का सबसे साक्षर राज्य है। केरल में निरक्षरता की दर देश में सबसे कम है। शिक्षा के प्रति केरल सरकार की जागरूकता इसी बात से ज़ाहिर होती है। केरल सरकार ने 2001 में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एजुकेशन (KITE) कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत 8 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल के छात्रों को ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट (Graduation Entrance Test) की तैयारी में मदद मिलती है।

राजस्थान सरकार का मुफ़्त कोचिंग कार्यक्रम

राजस्थान सरकार ने भी राज्य के स्कूली बच्चों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना इसका नाम है। इस कार्यक्रम के तहत कई परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। इस योजना के लिए आवेदन की तिथि पहले 1-10 फरवरी, 2025 निर्धारित की गई थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 15 फरवरी, 2025 कर दिया गया। इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए, SSO की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर साइन इन करना होगा। इस कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 है। आइए आपको बताते हैं

बिहार का निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम

इसके अलावा, बिहार सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में मदद मिलती है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को सिर्फ निःशुल्क कोचिंग ही नहीं मिलेगी।

इसके बदले उन्हें 3,000 रुपये का मासिक प्रोत्साहन भुगतान मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 36 जिलों में सिविल सेवा, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ट्यूशन प्रदान किया जाएगा।