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आधे दाम पर मिलेंगे कृषि उपकरण, ऐसे करें योजना में अप्लाई

Agricultural equipment will be available at half price, apply in this way

खेती-बाड़ी किसान भाइयों के लिए आय का मुख्य स्रोत होता है. इसके लिए वह अपने खेत में उन्नत फसलों को उगाते हैं, जो उन्हें बाजार में लाभ कमाकर देती हैं. इस काम के लिए किसानों को अपने खेत में कई तरह के कार्यों को पूरा करना होता है, जिसके लिए उन्होंने कृषि यंत्रों की भी आवश्यकता पड़ती है.www.jobfairindia.com untitled design 17

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में आधुनिक खेती (Modern Agriculture) करने के लिए किसानों को अपने खेत में बड़े-बड़े कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करना होता है, जो कि बाजार में बेहद ही महंगे होते हैं. देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे भी कई किसान हैं, जो इन उपकरणों को खरीदने में असमर्थ होते हैं. यह किसान अपने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए किराए पर इन मशीनों को खरीदते हैं. भारत सरकार भी आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद करने के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू करती हैं, ताकि वह महंगे कृषि मशीनों को खरीद सकें. इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार ने भी राज्य के किसानों को कृषि उपकरणों को उपलब्ध करवाने के लिए एक पहल की शुरूआत की है. बता दें कि हरियाणा सरकार कृषि अनुदान उप मिशन लेकर आई है, जिसमें किसानों को महंगे व बड़े कृषि उपकरण मिलेंगे.

आधी कीमत में मिलेंगे कृषि उपकरण

हरियाणा सरकार किसानों को कृषि अनुदान उप मिशन के तहत कृषि मशीनों को खरीदने पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है. सरकार की तरफ से कई कृषि मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं.

राइस ड्रायर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रॉ बेलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ट्रेक्टर ड्रिवन स्पेयर, पैडी ट्रांसप्लांटर, मोबाइल श्रेडर, ट्रेक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर, रीपर बाइंडर और रोटावेटर मशीन आदि. देखा जाए तो भारतीय बाजार में इन कृषि मशीनों की कीमत 1500 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक है.

कृषि उप मिशन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

अगर आप हरियाणा के किसान हैं, तो आप इस योजना का लाभ सरलता से उठा सकते हैं.

इसके लिए आपको सबसे पहले हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

नोट: अगर आपको इस स्कीम में आवेदन करने में किसी भी तरह की परेशानी आती है या फिर आपको इसे जुड़ी अधिक जानकारी जाननी है, तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं. आप चाहे तो सरकार के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 18001802117 पर भी कॉल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं.

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