New Government Schemes: जानिए, बजट 2025 में किन नई योजनाओं का हुआ ऐलान…

New Government Schemes: आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। मोदी प्रशासन ने बजट 2025 में कई नई पहलों का अनावरण किया। मोदी प्रशासन द्वारा अनावरण की गई नई 2025 पहलों के प्राथमिक लाभार्थी किसान और महिलाएं (Primary Beneficiaries Farmers and Women) हैं। बजट 2025-2026 से सबसे अधिक लाभ पाने वाला राज्य बिहार है। बिहार के लिए कई घोषणाएँ की गई हैं। हमें बताएँ कि मोदी प्रशासन ने 2025-2026 वित्तीय वर्ष के लिए कितनी नई पहलों की योजना बनाई है।

पीएम धन धान्य कृषि योजना

भारतीय कृषि उद्योग (Indian Agricultural Industry) और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास “प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना” है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औसत से कम वित्तपोषण उपलब्धता, खराब कृषि उत्पादन और आधुनिक कृषि विधियों की कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है।

योजना के महत्वपूर्ण पहलू:

• समकालीन कृषि पद्धतियों और खराब पैदावार पर जोर: कार्यक्रम में 100 जिले शामिल होंगे, जिनमें कम ऋण मानक, कम पैदावार और आधुनिक कृषि पद्धतियों का अभाव है।

• लाभार्थी किसान: अनुमान है कि इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा, जिसमें भारतीय कृषि उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता है।

• किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए सहायता: सीतारमण के अनुसार, सरकार ग्रामीण समृद्धि के लिए अनूठे कार्यक्रम लागू करेगी, जिससे किसानों, महिलाओं और युवाओं को मदद मिलेगी।

• दालें अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी: इसे प्रोत्साहित करने के लिए छह साल की पहल शुरू की जाएगी। अरहर, उड़द और मसूर दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

• फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाएँ: फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ को नया स्वरूप देने की घोषणा की। इससे बैंक लोन लिमिट और UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगी। लोकसभा में सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश करते हुए दावा किया कि इस कार्यक्रम ने असंगठित क्षेत्र के 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को उच्च ब्याज वाले लोन से राहत देकर उनकी मदद की है। उनके अनुसार, इस उपलब्धि के मद्देनजर कार्यक्रम को नया स्वरूप दिया जाएगा और बैंक और UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट को बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाएगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) नामक एक अनूठा कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडर्स को उचित मूल्य पर लोन प्रदान करता है।

संशोधित उड़ान योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, सरकार शनिवार को एक नई उड़े देश का आम नागरिक ‘उड़ान’ पहल शुरू करेगी। यह योजना 120 स्थानों को जोड़ेगी और अगले दस वर्षों में चार करोड़ से अधिक लोगों की सहायता करेगी।

फंड ऑफ फंड्स योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को उभरते हुए व्यवसाय मालिकों के विकास का समर्थन करने के प्रयास में 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना का एक नया दौर शुरू किया। यह देखते हुए कि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यह घोषणा महत्वपूर्ण है। अब तक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना का अनावरण किया गया था। उद्यमियों की वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, उसी वर्ष 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ ‘उद्यमियों के लिए फंड ऑफ फंड्स’ (FFS) योजना शुरू की गई थी। एफएफएस का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा किया जाता है, जबकि डीपीआईआईटी निगरानी संगठन के रूप में कार्य करता है।

महिलाओं, एससी और एसटी व्यवसाय मालिकों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण

शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC & ST) की पांच लाख महिलाओं और उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगी, जो अपना पहला व्यवसाय शुरू कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2025-2026 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते समय प्रमुख व्यवसायों और एसएमई के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ऐसी नीतियों को लागू करेगी जो श्रम-गहन उद्योगों को अधिक उत्पादक बनने में मदद करेंगी। उनके बयान के अनुसार, गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया जाएगा और ऋण गारंटी ‘कवर’ को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर किए जा रहे हैं स्थापित

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-2026 में 200 “डे केयर” कैंसर क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे और सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में इन सुविधाओं के निर्माण में सहायता करेगी। अगले वर्ष, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में 10,000 और सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे अगले पांच वर्षों के दौरान सीटों की कुल संख्या 75,000 हो जाएगी।

अब सालाना 12 लाख रुपये की आय पर कोई नहीं लगेगा कर

जैसा कि अनुमान था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर 100% कर छूट की घोषणा की, जिससे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली। नई आयकर प्रणाली में यह छूट दी गई है। वेतनभोगी व्यक्तियों को अब 75,000 रुपये की मूल कटौती की बदौलत 12.75 लाख रुपये तक की अपनी वार्षिक आय पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बीमा उद्योग में FDI में 100% की हुई वृद्धि

वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 74% से बढ़कर 100% हो जाएगा।

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन

राष्ट्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की। यह छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों का समर्थन करके ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करेगा। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह मिशन नीतिगत सहायता के अलावा केंद्रीय मंत्रालयों (Central Ministries) और राज्यों को शासन, निगरानी और कार्यान्वयन रोडमैप प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासन जलवायु के अनुकूल विकास के लिए समर्पित है। सौर पीवी सेल, इलेक्ट्रिक कार बैटरी, मोटर और नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइज़र, पवन टर्बाइन, उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड-स्केल बैटरी के क्षेत्रों में, यह मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उत्पादन, घरेलू मूल्य संवर्धन और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

बिहार के बजट 2025 में कौन-सी घोषणाएँ हैं शामिल?

• राज्य में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के अलावा वित्त मंत्री ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट और पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

• उम्मीद है कि इस खबर से बिहार के किसानों को मदद मिलेगी और मखाना बोर्ड की स्थापना से उन्हें और लाभ होगा। बिहार में अभी 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मखाना उगाया जाता है। यह पच्चीस हजार खेतों से जुड़ा हुआ है। देश भर में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना (ERM Project) के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की, जिससे बिहार के मिथिला क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले कई किसानों को लाभ होगा। यह राज्य अक्सर बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त रहता है।

• वित्त मंत्री सीतारमण की घोषणा के अनुसार बिहार की हवाईअड्डा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। उड़ान योजना में देश भर में 120 नए स्थानों पर हवाई सेवा शुरू करने का प्रावधान है। उन्होंने बजट में कहा कि पटना एयरपोर्ट की क्षमता में काफी वृद्धि की जाएगी और बिहटा के पास ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा।

• केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा की। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी (National Food Technology), उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय सरकार द्वारा बिहार में की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार, 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में और अधिक बुनियादी ढांचे का विकास होगा। इससे 6500 अतिरिक्त बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। छात्रावासों सहित बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा।

बजट 2025 में और क्या घोषणाएं की गईं?

इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सभी MSMEs के निवेश और टर्नओवर की सीमा क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजीकृत सूक्ष्म व्यवसायों के लिए सरकार 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की लागत से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाएगी। 2033 तक पांच कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर रिएक्टर सेवा में होंगे। वित्त मंत्री ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी। इससे किसानों को कम लागत वाले ऋण का लाभ मिलेगा।