Government Schemes For Women: 2024 में महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं ये शानदार योजनाएं
Government Schemes For Women: वर्तमान में देश में 150 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या करीब 48% है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश की आधी आबादी महिलाओं की है। हालांकि, देश में महिलाओं को अभी भी पुरुषों के बराबर अवसर नहीं मिल पाए हैं। हालांकि, अगर पिछले कुछ सालों पर नज़र डालें तो महिलाओं ने भी देश की तरक्की में अहम योगदान दिया है।
राष्ट्रीय सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाती है। केंद्र सरकार के अलावा देश भर की राज्य सरकारें भी महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं। हम आपको बताते हैं। 2024 में महिलाओं के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए? इन कार्यक्रमों से किन राज्यों की महिलाओं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? हम आपको बताते हैं।
LIC की बीमा सखी योजना
साल 2024 तेज़ी से खत्म होने वाला है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। साल खत्म होने के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एक अनोखा तोहफ़ा दिया है। पीएम मोदी ने हरियाणा की महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इसका लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर ली है। इस योजना के तहत महिलाएं बीमा ब्रोकर बनेंगी। अगले तीन वर्षों में प्रशिक्षण और वजीफा भी दिया जाएगा।
महिला सम्मान योजना
कुछ दिन पहले दिल्ली की महिलाओं को एक अच्छी खबर मिली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को अब हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। हालांकि, चुनाव के बाद इस योजना के तहत 2100 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं के पास दिल्ली का वोटर कार्ड होना चाहिए।
कर्नाटक की सुभद्रा योजना
इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कर्नाटक सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू की। इस योजना के तहत सरकार राज्य की महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये देती है। सरकार साल में दो बार हर महिला के खाते में 5 रुपये डालती है। यह कार्यक्रम कम आय वाले परिवारों की महिलाओं के लिए उपलब्ध है, जिनकी संयुक्त पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अनुसार, महिलाओं का नाम उनके राशन कार्ड में शामिल होना चाहिए। कार्यक्रम का लाभ 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलता है।
