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Indira Gandhi Canal Project: इस योजना के तहत किसानों को पंप लगाने पर सरकार दे रही है सब्सिडी

Indira Gandhi Canal Project: किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा सरकार किसानों को खेती के अलावा सोलर पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी देती है। किसानों की मदद के लिए राजस्थान सरकार ने चार जिलों में सोलर पंप सिंचाई कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार किसानों को पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है।

Indira gandhi canal project
 

इस कार्यक्रम से इन चार क्षेत्रों के किसानों को मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार के इस कार्यक्रम से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़ के किसानों को मदद मिलेगी। राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग इन चार जिलों में शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत यह काम पूरा किया जाएगा।

पंप बनाने पर 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे

सरकार की इस पहल पर करीब 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाले हर किसान को 60 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, किसान 40 फीसदी लागत का वहन करेंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान सोलर पंप बनवाने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। किसान अपने खर्च का 30% तक बैंक से उधार ले सकते हैं।

Indira gandhi

Indira Gandhi Canal Project के तहत किसान यह राशि खर्च करेंगे।

• 3 एचपी सरफेस डीसी पंप के लिए 80740 रुपये

• 3 एचपी सरफेस एसी पंप के लिए 80603 रुपये

• 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी पंप के लिए 80740 रुपये

• 3 एचपी सबमर्सिबल एसी पंप के लिए 80603 रुपये

• 5 एचपी सरफेस डीसी पंप के लिए 112740 रुपये

• 5 एचपी सरफेस एसी पंप के लिए 112548 रुपये

• 5 एचपी सबमर्सिबल डीसी पंप के लिए 112740 रुपये

• 5 एचपी सबमर्सिबल एसी पंप के लिए 112548 रुपये

• 7.5 एचपी सरफेस डीसी पंप में किसान का हिस्सा 159340 रुपये है।

• 7.5 एचपी सरफेस एसी पंप के लिए किसान का हिस्सा 159069 रुपये है।

• 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी पंप के लिए किसान का हिस्सा 159340 रुपये है।

• 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी पंप के लिए किसान का हिस्सा 159069 रुपये है।

आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

यदि आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आप कृषि विशेषज्ञ भूपेश अग्निहोत्री (मोबाइल नंबर 8769933262) या जल संसाधन विभाग के किसी भी डिवीजन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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