PM Awas Yojana: इस योजना के तहत गरीबों और मिडिल क्लास लोगों को सरकार देगी घर
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 कार्यक्रम को राष्ट्रीय सरकार (National government) से मंजूरी मिल गई है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सरकार मध्यम वर्ग और शहरी गरीब परिवारों के लिए एक करोड़ किफायती घर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इस योजना पर सहमति बनी। इस पहल के लिए सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। सरकार इस कार्यक्रम के तहत महानगरीय क्षेत्रों में घरों के निर्माण को वित्तपोषित करेगी।
1 करोड़ से अधिक आवासों की दी गई मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के पहले चरण के तहत 1.18 करोड़ आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 85.5 लाख घर बन चुके हैं। इसके अलावा सरकार अब क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Risk Guarantee Fund Trust) को 3000 करोड़ रुपये देगी। यह राशि पहले 1000 करोड़ रुपये हुआ करती थी। इससे बैंकों और हाउसिंग फाइनेंसिंग व्यवसायों को सहायता मिलेगी ताकि वे आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए घरों के निर्माण को वित्तपोषित कर सकें। अब इस फंड के प्रबंधन का जिम्मा नेशनल हाउसिंग बैंक (National Housing Bank) के बजाय नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी संभालेगी।
MIG, LIG और EWS को होगा फायदा
इस कार्यक्रम से उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास फिलहाल पक्का घर नहीं है। इसमें निम्न श्रेणियां शामिल होंगी: 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले EWS, 3 से 6 लाख रुपये की आय वाले LIG और 6 से 9 लाख रुपये की आय वाले MIG। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश आपको योजना के तहत प्लॉट भी मुहैया कराएगा। इसके अलावा, निजी विकास (Personal Development) में घर खरीदने वालों को हाउसिंग वाउचर मिलेंगे। इस बार योजना में किराए के घर भी शामिल हैं। अगर आप घर खरीदना या बनाना नहीं चाहते हैं तो किराए पर घर लेने का विकल्प भी होगा।
होम लोन पर इतने रुपए तक की मिलेगी सब्सिडी
इसके अलावा, कार्यक्रम के तहत EWS, MIG और LIG श्रेणियों के व्यक्तियों को केवल ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी जो 25 लाख रुपये या 10 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन लेते हैं। आवास के लिए 35 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत पांच वर्ष की अवधि में किश्तों में 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।